सरकारले किनेको एक लाख ६० हजार चार सय ३७ थान पालमा भ्रष्टाचार भएको सरकारबाटै पुष्टि काठमाडौं: भूकम्पबाट उठिबास लागेका परिवारका लागि अस्थायी गुजारा चलाउन सरकारले चार लाख ६२ हजार सात सय दुई पाल खरिद गर्ने क्रममा करिब २५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको सरकारबाटै भएको छानबिनले पुष्टि गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निर्देशनमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनियमितता छानबिनले एक लाख ६० हजार चार सय ३७ थान पालमा भ्रष्टाचार भएको देखाएको हो।

भिडियो हेर्नको लागि तलको बक्समा डबल क्लिक गर्नु होस्

छानबिनअनुसार सहरी विकास मन्त्रालयबाट केन्द्रीय राहत वितरण केन्द्र नेसनल ट्रेडिङ केन्द्रमा पठाउनुपर्ने चार लाख २५ हजार थान पालमध्ये गत जेठ १६ गतेसम्ममा दुई लाख ६४ हजार पाँच सय ६३ थान पालमात्र दाखिला भएको छ। कुल खरिद भएको चार लाख ५२ हजार सात सय दुई थान पालको मूल्य ६९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसअनुसार प्रतिपाल औसत मूल्य एक हजार पाँच सय ४६ रुपैयाँका दरले २४ करोड ८० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको सरकारले नै पुष्टि गरेको हो। ठूलो रकममा भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न केन्द्रलाई दबाब परेको छ। केन्द्रका प्रमुख अधिकृत रमेशकुमार शर्माले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई बुधबार नै भ्रष्टाचार प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। केन्द्रले मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याललाई पनि बिहीबार उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो। मुख्य सचिव पौडेलसँग यो प्रतिवेदनबारे अन्नपूर्णले जिज्ञासा राख्ने प्रयास गर्दा उनी सम्पर्कमा आएनन्। सहरी विकास मन्त्रालयबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको चार लाख २५ हजार थान त्रिपालमध्ये हालसम्म आपूर्तिकर्ताले उपलब्ध गराएका त्रिपालको भर्पाईसमेत सतर्कता केन्द्रले गठन गरेको छानबिन समितिलाई उपलब्ध नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मन्त्रालयले दोस्रो र तेस्रो चरणमा खरिद गरेको चार लाख २५ हजार थान त्रिपालमा आपूर्तिकर्ता फर्महरूले प्रतिबन्डल १२ थान त्रिपाल रहेको भनिएकोमा कर्मचारीले स्याम्म्पलिङ जाँच गर्दा केही बन्डलभित्र १० थानमात्र रहेको मुचुल्का गरेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। 'केही बन्डलको सिल/स्टिकर च्यातिएको अवस्थामा प्राप्त भएको र त्रिपालहरूको गुणस्तरसमेत कमसल रहेको भन्ने जानकारी राहत वितरण केन्द्र रामशाहपथमा खटिएका कर्मचारीहरूबाट पाइयो', प्रतिवेदनमा छ। नेपाल खाद्य संस्थान अञ्चल कार्यालय थापाथलीको जेठ १२ को पत्रबाट राहत वितरण सम्बन्धमा सहरी विकास मन्त्रालयबाट कुनै पनि पाल, त्रिपाल प्राप्त नभएको भनी उल्लेख भएकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले छानबिनका क्रममा सहरी विकास मन्त्रालयले आवश्यक कागजात उपलब्ध नगराएर असहयोग गरेकोसमेत उल्लेख गरेको छ। त्रिपाल खरिदका विषयमा सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेन्द्र सुब्बाको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनमा खरिद गरिएका त्रिपालको स्टोर, दाखिला, आम्दानी, खर्च, मौज्दात, वितरणका आधार र वितरण गरिएको विवरणसम्बन्धी कागजातहरू माग गरिएकोमा सोसम्बन्धी विवरण प्राप्त हुन नसकेको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको पाइएको प्रतिवेदनमा छ। प्रतिवेदनले एउटै मालसामान विभिन्न मूल्यमा र छुट्टाछुट्टै स्पेसिफिकेसनका खरिद गरिएकोसमेत उल्लेख गरेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयबाट पहिलो चरणमा खरिद गरी वितरण गरेको २७ हजार सात सय नौ थान पालमध्ये तीन हजार एक सय ९९ थाल बिनाभर्पाई वितरण गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। वितरण गरिएका पालमध्ये दुई हजार तीन सय ३२ थान पाल फर्जी व्यक्तिका नाममा गएको तर बुझिलिएको भर्पाई संलग्न छैन। 'सहरी विकास मन्त्रालयबाट पारदर्शी एवं विधिसम्मत मापदण्ड तयार गरी पाल वितरण गर्नुपर्नेमा सोअनुसार वितरण भएको पाइएन', प्रतिवेदनमा छ। वैशाख १२ को भूकम्पलगत्तै बजारमा जेजस्तो परिमाण र मूल्यमा मालसामान उपलब्ध हुन्छ, तत्काल खरिद गर्ने व्यवस्था गरी मन्त्रालयले २७ हजार सात सय नौ थान पाल खरिद गरेको थियो। यसरी खरिद गरिएको पाल काठमाडौं उपत्यकाभित्रका शिविर, साना शिविर एवं प्रभावित व्यक्ति तथा घरपरिवारलाई वितरण गर्ने गरी विभिन्न व्यक्ति/संघसंस्थालाई वितरण गरिएको जबाफ मन्त्रालयले छानबिन समितिलाई दिएको थियो। 'यसरी वितरण गरिएका भर्पाई हेर्दा पाल वितरणको वस्तुनिष्ठ मापदण्ड अपनाइएको पाइएन भने वितरण गरिएका सामग्रीहरू वास्तविक पीडित व्यक्ति/समूहले प्राप्त गरेको भनी यकीन गर्ने आधार देखिएन', प्रतिवेदनमा छ। प्रतिवेदनले तीन हजार एक सय ९९ थान पालका सम्बन्धमा तत्कालीन समयमा केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिमा रहेका सहरी विकास सचिव अर्जुनकुमार कार्कीबाट भएको निर्देशनअनुसार वितरण गरिएको उल्लेख गरेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले छानबिन समितिलाई यसरी वितरित पालको भर्पाई बनाउन नसक्नुमा भूकम्प, पराकम्प, पाल लिनेहरूको भीड, हावाहुरी, वर्षाजस्ता आपत्कालीन अवस्थामा हतारहतारमा शिविर, साना शिविरका विभिन्न व्यक्तिलाई वितरण गरिएकोजस्ता कारण देखाएको छ। मूल्यमा पनि गोलमाल पहिलो चरणमा सहरी विकास मन्त्रालय आफैंले सोझै खरिद गरेको २७ हजार सात सय नौ थान पाल एक सय ५० देखि दुई सय ५० जीएसएमसम्मको र साइज ६ फिट चौडाइ ९ फिट लम्बाइदेखि ३० फिट चौडाइ ४० फिट लम्बाइसम्मका थिए। मन्त्रालयले यस्तो पालको मूल्य प्रतिवर्गफिट चार रुपैयाँ २५ पैसादेखि १२ रुपैयाँ ९० पैसासम्म परेको जनाएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले दोस्रो चरणमा आपूर्तिकर्तासित वार्ता गरी खरिद गरेको एक लाख २५ हजार थान पाल एक सय ५० देखि दुई सय जीएसएम र साइज नौ फिट चौडाइ १२ फिट लम्बाइ देखि १२ फिट चौडाइ १८ फिट लम्बाइसम्म थियो। यसको मूल्य प्रति वर्गफिट ६ रुपैयाँ ५० पैसादेखि ९ रुपैयाँसम्म परेको थियो। मन्त्रालयले नै तेस्रो चरणमा सूचना प्रकाशित गरी खरिद गरेको तीन लाख थान पालको जीएसएम एक सय ५० देखि एक सय ७० सम्म र साइज १२ फिट चौडाइ १८ फिट लम्बाइसम्म थिए। यिनका मूल्य प्रतिवर्गफिट चार रुपैयाँ ३१ पैसादेखि ६ रुपैयाँ ५० पैसासम्म परेको विवरण प्रतिवेदनमा छ। वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्प गएको भोलिपल्टै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहरी विकास मन्त्रालयलाई पाल खरिद गर्ने अख्तियारी दिएको थियो। यी हुन् आपूर्तिकर्ता दीप किरण प्रिन्टिङले ८६ लाख रुपैयाँको तीन हजार दुई सय ९८ थान, माता इन्टरप्राइजेजले ९९ लाख रुपैयाँको ६ हजार चार सय ३ थान, लक्की एस इन्टरप्राइजेजले तीन करोड ७२ लाख रुपैयाँको १४ हजार सात सय ८७ थान, नासा ट्रेड कन्सर्नले तीन लाख ९० हजार रुपैयाँको दुई सय ४० थान, इन्टरटेक टारपोलिन्सले ६ लाख ३५ हजार रुपैयाँको दुई हजार ६ सय ६६ थान, अजयशुभ ट्रेडर्सले ६० करोड रुपैयाँको २७ हजार सात सय नौ थान आपूर्ति गरेका थिए। अन्य आपूर्तिकर्ताहरूमा ग्यालेक्सी इन्टरनेसनल, बानियाँ ट्रेडर्स, बाबा इन्टरप्राइजेज, एसपी इन्टरप्राइजेज, रकी इन्टरप्राइजेजलगायत छन्। वैशाख ३१ को निर्णयबाट ल्याइएका तीन लाख पाल जयआकाश इन्टरप्राइजेज, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, रोजी मल्टपल बिजनेस प्रालि, ग्यालेक्सी इन्टरननेसल कन्सलटेन्सी, हनुमान ट्रेडिङ बलम सप्लायर्स, भी मल्टी कन्सर्न प्रालि, बानियाँ ट्रेडर्स, विकोई विल्डर्स प्रालि, कान्तिपुर ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्स र हिमशिखर सप्लायर्स एन्ड ट्रेडर्सले आपूर्ति गरेका हुन्। खरीदमा संलग्न कर्मचारी सहरी विकास मन्त्रालयले खरिदका लागि एकै पदाधिकारीको संयोजकत्वमा फरकफरक टोली/समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयले वैशाख १८ गते सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक शम्भु केसी (संयोजक), सहरी विकास मन्त्रालयका उपसचिव होमनाथ भट्टराई, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव (नाम नखुलेको) र महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका नाम नखुलेका उपसचिव सम्मिलित खरिद समिति गठन गरेको थियो। पहिलो समिति गठन गरेको दुई दिनपछि अर्थात् २० वैशाखमा सहरी विकास मन्त्रालयले उक्त खरिद समितिमा भवन विभागका सीडीई नीलम डंगोल, आप्र शाखा प्रमुख रामकृष्ण गुरागार्इं, विभागका प्रमुख कोष नियन्त्रक नारायण निरौला र मन्त्रालयका नासु युवराज गिरीलाई थप गरेको थियो। छानबिन टोली सहरी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको पालमा भएका अनियमितताबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सतर्कता केन्द्रले जेठ १२ गते केन्द्रका प्रहरी नायब महानिरीक्षक रोशननाथ पन्त संयोजक रहेको छानबिन टोली गठन गरेको थियो। टोलीमा केन्द्रकै उपसचिव तोयनारायण सुवेदी, प्रहरी उपरीक्षक धर्मानन्द भट्ट, प्रहरी नायब उपरीक्षक गणेश गिरी र शाखा अधिकृत केशव ज्ञवाली थिए।

5 Foods You Should Never Eat If You Want A Flat Stomach